रत्नागिरी : घरांसाठी परवानगीला महसूल खाते आणि नगररचना विभागाकडे खेपा मारण्याचा अनुभव अनेकांनी घेतला असेल. परंतु राज्य सरकारने 1 सप्टेंबरपासून घरांच्या परवानग्या पूर्णपणे ऑनलाईन स्वरुपात देऊ केल्या आहेत. आतापर्यंत 20 परवानगी प्रकरणे दाखल झाली असून ती निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात लोकच नव्हे तर सरकारी अधिकारीसुद्धा फार जपून ही प्रकरणे हाताळत आहेत. त्यामुळे निर्णयास विलंब होत आहे.
रत्नागिरी येथील नगररचना विभागाच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, घराची परवानगी आता केवळ ऑनलाईन स्वरुपात मागावी लागेल. ऑफलाईन स्वरुपात म्हणजे प्रत्यक्ष दस्तऐवज हजर करून परवानगीचे कामे होणार नाहीत. तसे दस्तऐवज आता स्वीकारले जात नाहीत. लोकांनी पूर्वीप्रमाणेच महसूल खात्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे घर परवानगी मागितली पाहिजे, पण ती ऑनलाईन स्वरूपात असावी.
रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल खात्याकडे सादर झालेले घर परवानगीचे अर्ज अभिप्रायांसाठी नगर रचना विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. अशा अर्जांची संख्या आतापर्यंत 20 वर जाऊन पोहोचली आहे. महसूल खात्यातील आणि नगर रचना विभागातील अधिकाऱ्याना ऑनलाईन प्रकरणे हाताळणे ही बाब नवीन आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडील निर्णय आस्ते कदम होत आहे. 1 सप्तेमाबपासून आतापर्यंत एकही घर परवानगी प्रकरण निकाली निघू शकले नाही.
दर बुधवारी सकाळी 10 ते 1 या वेळेत नगररचना विभागाने नागरिकांच्या ऑनलाईन प्रक्रियेवरील समस्या सोडवण्यासाठी आभासी मार्गदर्शन केंद्र चालवले आहे. या केंद्रावर मार्गदर्शन घेण्यासाठी खूप मोठी गर्दी असते. प्रत्येक प्रकरणासंदर्भात मार्गदर्शन देऊ केले गेले तरी ठरवून दिलेल्या वेळेत सर्व इच्छुक नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडवल्या जाऊ शकत नाहीत, अशी खंत एका नागरिकाने व्यक्त केली.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रलंबित घर परवानगी प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली व्हावी अशी मागणी लोकांनी केली आहे. जसजसे अनुभव येतील त्याच्या आधारावर ही प्रकरणे निकाली होतील असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. घर परवानगी प्रकरणे 60 दिवसात निकाली व्हावीत अशी मुदत मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्या मर्यादेमध्ये निर्णय करावाच लागेल, अशी ही अधिकाऱ्यानी सांगितले.
घर परवानगीसाठी यापूर्वी ठिकठिकाणी हात ओले करावे लागत होते, अशी तक्रार करण्यात येत होती. नागरिकांचे हात ओले करण्याचे त्रास नाहीसे व्हावेत म्हणून ऑनलाईन प्रक्रिया राज्य सरकारने अनिवार्य केली आहे. या प्रकरणामुळे खरोखरच भ्रष्टाचार मुक्ती साधली जाणार का, या बाबत मात्र प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
